समीक्षा बैठक में किसानों, उद्यमियों व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आलोक टंडन ने दिए ये जरूरी निर्देश

Greater Noida (15/10/19) : औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने औद्योगिक और संस्थागत भूमि की बढ़ती मांग के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और किसानों से सीधे भूमि क्रय की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही विभिन्न सेक्टरों की समस्याओं के भी तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हुई समीक्षा बैठक में आद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा कि शहर में औद्योगिक के साथ ही संस्थागत भूमि की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए लैंड बैंक बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है, जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा सके। इससे पूंजी निवेश के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे।

समीक्षा बैठक से पूर्व उन्होंने प्राधिकरण अफसरों के साथ औद्योगिक सेक्टर ईकाटेक-10 और 11 का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की समस्याओं के समाधान और शेष आवंटियों को शीघ्र कब्जा देने के निर्देश दिए।



नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन ने कहा कि शहर में बढ़ रही आबादी और वाहनों के कारण जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नियोजन विभाग को 15 दिनों में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने नियोजन विभाग को यह भी निर्देश दिए कि बिल्डर्स, डेवलपर्स और संस्थानों के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाए और उन्हें कंपलीशन और कब्जा प्रमाण पत्र दिए जाएं।

इस दौरान उन्होंने  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक करोड़ से अधिक के बकायेदारों को नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि चेयरमैन का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली समीक्षा बैठक थी। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन एवं क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए लैंड  बैक तैयार होना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को ग्रेटर नोएडा में इकाई लगाने के लिए भूखंड आवंटित किए जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि अधिग्रहण या किसानों से सीधे जमीन के लिए लैंड बैक तैयार किया जाए।  फ्लैट खरीदारों की समस्या को देखते हुए आलोक टंडन ने कहा कि जो बिल्डर उपभोग व पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर चुके हैं और नियोजन विभाग द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र की औपचारिकता पूरी करने के लिए नोटिस जारी हुआ है, प्राधिकरण के अधिकारी उनके साथ बैठक कर प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं। ताकि फ्लैट खरीदारों को कब्जा मिल सके।

प्रमाण पत्र जारी करने से पहले नियम के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन जरूर किया जाए। अम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों के पक्ष में रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जल्द पूरा कर अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।