नई दिल्ली :– किसानों द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित ‘किसान संसद’ में आज तीन कृषि कानूनों में से एक पर चर्चा की गयी और ‘असंवैधानिक’ बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गयी। आपको बता दें कि आज किसान संसद में बिजली का मुद्दा उठाया है।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान में कहा कि किसान संसद के छठे दिन किसानों ने कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। आज बिजली बिल एक्ट 2020 को निरस्त करने की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है।
आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 40 से ज्यादा यूनियन एसकेएम के नेतृत्व में पिछले आठ महीने से आंदोलन कर रही हैं। आज आंदोलन किसान संसद के रूप में जंतर मंतर पर पहुँच गया है , यह किसान संसद 9 अगस्त तक चलेंगी , लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक हमारे देश की संसद चलेगी , तब तक किसानों की संसद चलेंगी।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों के पेश किए गए चार प्रमुख मांगों में से दो पर सरकार ने अपनी सहमति दी थी , बिजली के बिल का मामला सुलझ गया जबकि पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को हटाने पर भी सरकार राजी हो गई थी , लेकिन फिर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ विश्वासघात कर बिजली बिल कानून 2020 लागू कर दिया।
साथ ही यह कानून ‘किसान संसद’ में किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। ‘किसान संसद’ के दौरान किसानों ने बताया कि कैसे कानून, विभिन्न धाराओं के तहत कॉरपोरेट को कानूनों के नियामक दायरे से छूट देता है।
संसद के मॉनसून सत्र के समानांतर ‘किसान संसद’ का आयोजन किया जा रहा है, किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ‘किसान संसद’ में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर पर हर दिन 200 किसान एकत्र होते हैं।
