डी.एन.डी टोल मुक्त होने व अपराधियों को दंड मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष-मौलिक भारत‏‎

आज दिनांक 16/7/2015 को मौलिक भारत संगठन की उ.प्र. ईकाई की बैठक में संस्था के उपाध्यक्ष व उ.प्र. के प्रभारी के. विकास गुप्ता ने 15/7/2015 को लखनऊ में उ.प्र. सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन, नोयडा के सीईओ रमारमन, डी एन डी टोल कम्पनी के अधिकारी रवि माथुर के साथ मौलिक भारत एवं अन्य सामाजिक संगठनों की बातचीत व निर्णयों को सदस्यों के सामने रखा

के. विकास गुप्ता ने बताया कि उन्होंने उपरोक्त समझौता वार्ता में मौलिक भारत ट्रस्ट का दक्ष सभी को स्पष्ट करते हुए कहा कि टोल मुक्त डीएनडी से कम किसी शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर टोल मुक्त डीएनडी के लिए मुख्य सचिव ने अगले सप्ताह नोयडा के सीईओ रमारमन की सभी पक्षों की बैठक बुलाकर समाधान-निकालने का निदे्रश दिया। के. विकास गुप्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गयी बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी-

1. टोल कम्पनी 20» क्षतिपूर्ति वाली गैर कानूनी धारा को हटाने के लिए सहमत होगयी है

2. किसानों के वाहनों को टोल से मुक्ति मिलेगी

3. सैनिकों के वाहनों को टोल से मुक्ति मिलेगी

4. एक ही दिन में आने जाने वाले वाहनों को टोल में रियायत दी जायेगी

संस्था के सदस्यों की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संस्था अपनी पूर्व की माँगों व रुख पर कायम हैं और हमारी उ.प्र. सरकार से निम्न माँगें हैं-

1. डी एन डी टोल ब्रिज घोटाले से संबंधित संस्था के खुलासों की विस्तृत जाँच है।

2. अपराधियों को सजा मिले और जनता के लुटे हुए धन की वापसी हो।

3. डी.एन डी पूर्णतः और यथाशीघ्र टोल मुक्त हो।

संस्था ने स्पष्ट किया कि अगले सप्ताह की वार्ता में सरकार को लिखित प्रतिवेदन दिया जायेगा। अगर नोयडा प्राधिकरण, उ.प्र. सरकार व डी एन डी टोल कम्पनी उसे मानती है तो ठीक है अन्यथा आन्दोलन तीव्र किया जायेगा और उचित कानूनी रास्ता भी अपनाया जायेगा।