योजना आयोग में बदलाव पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक

राजस्थान की मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुंधरा राजे ने आपसी सहयोग एवं समन्वय पर आधारित संघीय ढ़ांचे को देश के विकास का एक मात्रा विकल्प बताते हुए कहा है कि ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को अपना कर और इसकी संकल्पता को मूर्तरूप देने के साथ ही एकजुटता के साथ काम करके ही हम राष्ट्र के मूल लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते है।

श्रीमती राजे रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा योजना आयोग में बदलाव एवं पुननिर्माण के संबंध में विचार विमर्श के लिए बुलाई गई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोल रही थी। श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्राी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्राी और उनकी मंत्राी परिषद् ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रहेे हैं जिसमें राज्य स्वतंत्रा और निर्भिक होकर बेहतर शासकीय संरचना के मुद्दे पर अपना पक्ष एवं अभिमत रख सकते है।

श्रीमती राजे ने कहा कि समय की रफ्तार को देखते हुए योजना आयोग जैसी संस्थानों में बदलाव एवं उनका पुर्नगठन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रधानमंत्राी का यह कदम सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा कि राज्यों को योजनाओं का निर्धारण, धन के हस्तान्तरण एवं प्राथमिकताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।

श्रीमती राजे ने कहा कि संविधान द्वारा हमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच संवाद स्थापित करने की काफी सहुलियतें एवं अवसर प्रदान किए गए है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की इस भावना के अनुरूप एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए जहां केन्द्र-राज्यों के बीच एवं राज्यों के आपसी मुद्दे को सौहार्दपूर्ण रूप से उठाया एवं रखा जा सके। साथ ही उनका सम्मानजनक हल भी ढूंढ़ा जा सके।

बैठक के दूसरे सत्रा में बोलते हुए श्रीमती राजे ने राजस्थान में अपनाई गई सुधारों की प्रक्रिया पर अपने विचार रखे तथा बताया कि राजस्थान ने क्यों और कैसे सुधार एजेंडा को अपनाया तथा इसे सफल बनाया है। उन्होंने विस्तार से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रम कानूनों में सुधार एवं परिवर्तन से राज्य में न केवल रोजगार के अवसर एवं वातावरण पैदा हुआ है, बल्कि राज्य में अब व्यवसाय करना काफी आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि इन सुधारों के एजेंडा को आगे बढ़ाने से राज्य में न केवल रोजगार एवं श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही इनमें भौतिक एवं सामाजिक संरचनाओं के निर्माण और गवर्नेस के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त हुई है।

श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधार एजेंडा का उद्देश्य, सरकार एवं नागरिकों के बीच सम्बंधों में बेहतरी के साथ-साथ सरकार एवं व्यवसाय के बीच भी संबंधों को मजबूत करना है।