किसानो को 2500 रुपए प्रति मीटर व 6 प्रतिषत प्लाट या 3500 रुपए वर्ग मीटर की दर से मिलेगा मुआवजा।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हो गयी, जिसमें प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्राधिकरण ने इस बार पूरी तरह से किसनों के नाम समर्पित रहा। प्राधिकरण ने शहर की सुनियोजित विकास के लिए किसानों से जमीन खरीदेगी जिसके लिए प्राधिकरण ने 2500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित किया है। प्राधिकरण ने नई भूमि अधिग्रण नीति के तहत किसानों से जो जमीन लेगी उसमें प्राधिकरण किसानों को 6 प्रतिशत जमीन देगी जिसमें न्यूनतम 40 वर्गमीटर तथा अधिकतम 2500 वर्गमीटर विकसित क्षेत्र में आवंटित किया जायेगा। जो भी किसान भूखंड नहीं लेना चाहता है उससे 3500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर पर सीधे खरीदी जायेगी। यह योजना 1 जनवरी 2014 से लागू मानी जायेगी। प्राधिकरण डीएमआई के अंतर्गत आने वाले गांवों की जमीन को किसानों से सबसे पहले लेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीओ हरीश कुमार वर्मा ने बोर्ड बैठक के बाद बताया कि 2011 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका गजराज व अन्य उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित कर दिया है, इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो किसान कोर्ट में नहीं गये थे। प्राधिकरण ने 97वीं बोर्ड बैठक में सिरसा आदि गांवों के किसानों से जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव लाया गया था, जिसके लिए प्राधिकरण ने अतिरिक्त 64.70 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2007 के बाद से लागू माना जायेगा। प्राधिकरण ने गौतबुद्धविश्वविद्यालय को 454.76 एकड़ जमीन 100 रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर दिया है ताकि विश्वविद्यालय अपने रिसर्च संबंधी अन्य कार्यों को सुचारु रुप से कर सके।