वेटलैंड पर 26 मई को होगी सुनवाई.

दादरी स्थित बीलअकबरपुर की वेटलैंड को लेकर आगामी 26 मई को नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल में सुनवाई की जाएगी। इस दौरान बुलदंशहर विकास प्राधिकरण और यूपीएसआईडीसी द्वारा एफिडेविड सौंपा जाएगा कि उनके द्वारा किस आधार पर एक विश्वविद्यालय और एक बिल्डर को जमीन का आवंटन किया गया। सोमवार को संपन्न हुई सुनवाई के दौरान दोनों ने एनजीटी को संतुष्ठ नहीं कर पाए थे।
दादरी स्थत बील अकबरपुर गांव में कई हेक्टेयर भूमि वेटलैंड हैं। यहां पर सर्दियों में कई प्रजातियों के विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। जबकि यहां पर कई तरह के जानवर व पक्षी पाए जाते हैं। जिले में यह सबसे बड़ा वेटलैंड है। लेकिन इस वेटलैंड की जमीन को एक विश्वविद्यालय और एक बिल्डर को आवंटित कर दिया गया है। जिसके खिलाफ पर्यावरण विद् बिक्रांत तोंगड़ ने नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल से शिकायत की है। इस शिकायत पर मंगलवार को एनजीटी में सुनवाई हुई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट पालूशन डिपार्टमेंट, स्टेट इनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथाॅरिटी (सिया), यूपीएसआईडीसी और बुलंदशहर डिवेलपमेंट अथाॅरिटी के आॅफिसर उपस्थित रहे। बुलंदशहर अथाॅरिटी और यूपीएसआईडीसी ने भूमि आवंटन को लेकर अपने तर्क दिए, लेकिन इस एनजीटी संतुष्ट नहीं हुई। एनजीटी ने सिया से भी एनओसी जवाब मांगा। बिक्रांत तोगड़ ने बताया कि एनजीटी से सिया, बुलंदशहर अथाॅरिटी और यूपीएसआईडीसी ने जमीन आवंटन का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। एनजीटी अगली सुनवाई 26 मई को करेगा और इस दौरान इनके द्वारा एफिडेविड सौंपा जाएगा।