श्री ओम बिरला ने की प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार की मांग

सांसद श्री ओम बिरला ने मंगलवार को लोकसभा में राजस्थान में रेल सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने की मांग रखी।

श्री बिरला ने कहा कि पिछली सरकार ने कोटा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने की घोषणा की थी लेकिन इससे संबंधित अधिकांश कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है जिससे कोटा में देश के कोने-कोने से आने वाले आई.आई.टी. और मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और आम यात्रियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है।

उन्होंने सदन को बताया कि डकनिया रेलवे स्टेशन कोटा शहर के बीचों-बीच स्थित है जो शहर की सभी व्यापारिक एवं शैक्षिणिक संस्थाओं का केन्द्र भी है। इसलिए डकनिया रेलवे स्टेशन पर लूप लाईन और नये भवन का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लम्बाई 24 कोचों की क्षमता के बराबर किये जाने के विचारधीन प्रस्ताव पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बिरला ने झालावाड़ व जोधपुर के बीच डेली सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने, डकनिया स्टेशन से उदयपुर के बीच रेल सेवा, कोटा-जयपुर जन शताब्दी, बूंदी से जयपुर के बीच सीधी ट्रेन, कोटा-जम्मू तवी रेलगाड़ी को नियमित करने जाना, भोपाल एवं जमशेदपुर के लिए नई ट्रेन चलाने के साथ ही कोटा-निजामुद्दीन जन शताब्दी का विस्तार कर चंडीगढ़ तक किये जाने, कोटा से नागपुर हेतु नियमित गाड़ी चलाने, कोटा से मथुरा, कोटा से गुना, कोटा से नागदा एवं रतलाम तक मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखा।

श्री बिरला ने कोटा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित ढ़ाड़ देवी, डकनिया रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करवाने के  साथ ही बूंदी जिले के गामछ व लबान रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की भी मांग रखी। उन्होंने सदन में मांग रखी कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर को दिल्ली एवं जयपुर से नियमित रेल सेवा द्वारा जोड़ा जाए ताकि पश्चिमी राजस्थान में रेल सुविधाओं का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेमू कार शेड़ स्थापित करने और कोटा से चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) तथा सवाई माधोपुर से जयपुर रेलवे लाईन के विद्युतिकरण करने की भी मांग की। उन्होनें कहा कि कोटा में मंडाना के निकट राजस्थान का एक महत्वपूर्ण कन्टेनर डिपो, शुष्क बन्दरगाह संचालित हो रहा है जिसका समुचित विकास किया जाए तो राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश व अन्य सीमावर्ती राज्यों को भी काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने इन सभी मांगों को इसी रेल बजट में शामिल करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में रेल सेवाएं और अधिक बेहतर हो सके।