सीडीओ के आदेशो की धज्जिॅंया उठायी ।

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शासन द्वारा लोहिया ग्राम योजना के तहत चयनित आठ गांवों में विकास कार्य कराने को लेकर सभी विभाग अपनी कार्य योजना नहीं सौंपें हैं। सीडीओ ने शनिवार तक ही कार्य योजना देने का निर्देश दिया था, लेकिन सोमवार तक सिर्फ 9 विभाग ही कार्य योजना सौंप पाए हैं।
चीफ डिवेलपमेंट आॅफिसर आर.पी. मिश्र ने बताया कि बीते सप्ताह शासन ने लोहिया ग्राम योजना के तहत फाइनेंशल इयर 2014-15 के लिए 8 गांवों का चयन किया है। जिसमें दादरी ब्लॉक से छोलस, लुहारली, आनंदपुर, रानौली लतीफपुर है। दनकौर ब्लाक से फजायनपुर और सरकपुर गांव लिए गए हैं, बकि जेवर ब्लॉक से छातंगा खुर्द और अलियाबाद मेहंदीपुर गांव का चयन किया गया है। गत गुरूवार को सभी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ मीटिंग की गई थी और शनिवार तक कार्य योजना बनाकर सौंपने का निर्देश दिया गया था। लेकिन किसी भी विभाग ने शनिवार को कार्य योजना नहीं सौंपी। सोमवार को 9 विभागों ने अपनी कार्य योजना सौंपी है। जिसमें बीएसए, डीआईओएस, आरईएस, मत्स्य, सीडीओ, विकलांग, सेवा योजन और कृषि विभाग शामिल हैं। जबकि 14 विभाग अभी तक कार्य योजना नहीं सौंपे हैं। सीडीओ का कहना है कि जिन्होंने कार्य योजना नहीं सौंपी है, उनका जून माह का वेतन रोका जाएगा। बता दें कि शासन ने लोहिया ग्राम में चयनित गांवों में विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कार्य योजना भेज कर फंड लेने का निर्देश दिया है।

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