दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मामला चाहे भ्रष्टाचार का हो या आधारभूत सुविधाओं का…किसी भी मुद्दे पर उनकी सरकार समझौता नहीं करेगी। आम आदमी की सभी जरूरते पूरी की जाएंगी। उनकी नजर में वे सभी लोग आम आदमी है जो देश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहता है चाहे वह ग्रेटर कैलाश में रहता है या किसी झुग्गी में।
बहस के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद राजनीति करना नहीं बल्कि प्रत्येक जनता को उनका वाजिब हक देना है। वे दिल्ली में स्वराज कानून लाना चाहते हैं।
उन्होंने सदन के समक्ष कुल 17 मुद्दे पेश किए। उन्होंने बिजली, पानी, स्कूलों की दशा सुधारने, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने ले लेकर तमाम मुद्दे गिनाए जो आम आदमी पार्टी के ऐजेंडा में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में वीआईपी क्लचर पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी का काम नहीं हो पाता। रसूख वाले लोग तो अपना काम करा लेते हैं लेकिन आम जनता की कोई नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि सरकार दफ्तरों में काम काज सीमित समय सीमा सुनिश्चित किए जाने चाहिए। काम समय पर नहीं पूरा होने पर जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मांमले का निपटारा बंद कमरे में नहीं होगा। सरकारी रूपए के
खर्चे का अधिकार आम जनता का होगा न कि विधायकों और नेता को।
उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट के बाद दिल्ली में बिजली की दरें तय करने और पानी की भी समस्या दूर किए जाने को कहा।
उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में भी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। झुग्गी बस्तियां तबतक नहीं तोड़ी जाएंगी जबतक उनका स्थायी समाधान नहीं हो जाता। ठेकेदारी प्रथा के तहत होने वाले शोषण पर भी रोक लगाई जाएंगी। उनहोंने उद्योग और व्यापारी जगत में भी सरकलीकरण की बात कही और दिल्ली किसानों को सब्सिडी पर बीज देने और उनकी भूमि का अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं किए जाने की वकालत की। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने और उनकी संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने को भी कहा। अंत में उन्होंने कहा कि आम आदमी के मुद्दे वे हैं जिनपर किसीको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। उन्होने विश्वास मत पर पेश करते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने सरकार बनाने से इंकार किया तब उनकी पार्टी ने नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार बनाने का फैसला लिया। उन्होंने विश्वासमत प्रस्ताव में जन लोकपाल सहित जनलोकपाल, वीआईपी व्यवस्था बदलने, सड़क औऱ स्कूलों की हालत सुधरने जैसी आम आदमी पार्टी के सभी मुद्दे गिनाए। इसके बाद बीजेपी से डा.हर्षवर्धन और कांग्रेस ए के वालिया ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बोलना शुरू किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दिया। अंत में प्रोटेम स्पीकर मतीन अहमद सभी दिलों के विधायकों को खड़े होकर पक्ष और विपक्ष में सहमति दर्ज कराने को कहा। उसके बाद मत संख्या की गिनती कर विश्वास मत प्रस्ताव पास होने का ऐलान किया।