कैट ने केंद्र सरकार से चीनी कम्पनी हुवावे और जेडटीई पर भारत में प्रतिबन्ध लगाने की मांग की

कन्फ़ेडरेशन ओफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) ने आज केंद्रीय संचार और प्रोध्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद को एक पत्र भेजकर भारत में 5जी नेटवर्क रोल आउट मे चीनी कम्पनी हुवावे और जेडटीई कॉर्परेशन के भाग लेने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की अपनी माँग को ज़ोरदार तरीक़े से उठाते हुए कहा की देश की सुरक्षा, संप्रभुता और डाटा सुरक्षा के लिए यह प्रतिबन्ध बेहद आवश्यक है ।कैट ने यह माँग चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के गत 10 जून को घोषित अपने राष्ट्रीय अभियान “ भारतीय सामान – हमारा अभिमान “ के अंतर्गत करते हुए कहा की 5जी नेट्वर्क विस्तार की सक्षमता और महत्वपूर्ण टेक्नॉलजी के उपयोग के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रतिबन्ध बेहद जरूरी है ।

श्री प्रसाद को भेजे पत्र में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की चीन के हुवावे एवं जेडटीई कॉरपोरेशन को भारत में 5 जी नेटवर्क रोलआउट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकार यह भी प्रतिबन्ध लगाए की इन दोनों चीनी कम्पनियों की प्रौद्योगिकी और उनके उपकरणों को किसी भी कंपनी द्वारा 5G नेटवर्क रोलआउट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ।

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की यह पता चला है कि हुवावे और जेडटीई दोनों चीनी कंपनियों ने भारत में रोल आउट किए जाने के लिए 5 जी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में भाग लेने के लिए आवेदन किया है। जून के महीने में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का हवाला देते हुए कैट ने कहा की यदि चीनी कम्पनियों को यह अनुमति दी जाती है तो वे निश्चित रूप से 5 जी नेटवर्क के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने के अवसर को हड़पने का एक मौक़ा होगा और भारतीय दूर संचार पर चीनी कम्पनियों का लगभग क़ब्ज़ा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा जबकि प्रतिबंध लगने की स्तिथि में भारतीय कम्पनियों को अपनी टेक्नॉलजी को उचित स्तरीय करने का अवसर मिलेगा जो देश के निर्यात और आयात में सुधार के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा वहीं दूसरी ओर यह प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “लोकल पर वोकल ” और “आत्मनिर्भर भारत” को सफल बनाने का एक बेहद बड़ा मौक़ा होगा ।

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की केंद्र सरकार ने कैट की मांग और अन्य घटनाओं के चलते हाल ही में समय रहते अनेक ज़रूरी कदम उठाए जिसके कारण भारत में चीनी टेक्नॉलजी के इस्तेमाल पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी । इस संदर्भ में सरकार ने जून में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही के एक महीने से भी कम समय के भीतर ऐसी 47 चीनी ऐप्स पर अलग से प्रतिबंध लगाया जो जो प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप्स के क्लोन के रूप में काम कर रही थीं ! मीडिया रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि भारत ने 250 से अधिक चीनी ऐप की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें अलीबाबा से जुड़े ऐप भी शामिल हैं जिनको सरकार किसी भी उपयोगकर्ता की गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों की दृष्टि से जांच करेगी !इस सूची मे चीनी कम्पनी टेनसेंट प्रायोजित गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की बड़ी आशंका है कि हुवावे अपनी तकनीक प्रणाली में एक निगरानी तंत्र विकसित कर सकती है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना अथवा डाटा पर निगरानी हो सकेगी ! यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का चीन पर से तेजी से अविश्वास बढ़ता जा रहा है जिसमें ख़ास तौर पर चीन द्वारा अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम के द्वारा डाटा अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं तक आसान पहुँच सहित हाल ही की कोरोना महामारी और भारत की सीमाओं पर युद्ध जैसी स्तिथि से चिंता बढ़ना स्वाभाविक है !

कैट ने कहा की रेलवे, राजमार्ग, मेट्रो परियोजनाओं सहित आदि विभिन्न क्षेत्रों में चीनी कंपनियों के साथ अनुबंधों को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लेकिन मजबूत कदम निश्चित रूप से भारत के लोगों की चीन के प्रति भावनाओं के उबाल का सम्मान है ! इसी तर्ज पर कैट ने श्री रविशंकर प्रसाद से भारत में 5G नेटवर्क रोलआउट में भाग लेने के लिए हुवावे और जेडटीई कारपोरेशन को अनुमति न देने की मांग की है ।5 जी मोबाइल नेटवर्क को सुपर-फास्ट डाउनलोड गति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षमता विकसित करता है और इसलिए डेटा एकत्रित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इन परिस्थितियों में इन दोनों चीनी कंपनियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना बेहद जरूरी है !