डीएम का बदलेगा पद नाम, पुलिस के प्रस्तावों पर भी जल्द होगा काम

गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इसके बाद यहां जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। लिहाजा, दोनों जिलों में डिस्ट्रक्टि मजिस्ट्रेट के पद बदलकर डिप्टी कमिश्नर किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। अगले एक या दो दिनों में इस पर मुहर लग जाएगी।

पुलिस रेगुलेशन एक्ट सीआरपीसी और आईपीसी में जो शक्तियां तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को दी गई थीं, अब वह सारी शक्तियां सहायक पुलिस आयुक्त, उपपुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त को दी गई हैं। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट का पद बेमायने हो गया है। लिहाजा, सरकार दोनों जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के पद को उपायुक्त के नाम से अधिसूचित करेगी।

जिले में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू हो चुकी है। एसएसपी की ओर से आने वाले प्रस्तावों को प्राधिकरण के अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते थे। अब एडीजी स्तर से प्रस्ताव आने पर संबंधित प्रस्तावों पर जल्द मुहर लग सकेगी।

अभी \तक प्राधिकरण के सीईओ व चेयरमैन जिले में तैनात एसएसपी से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी रहते थे। ऐसे में बैठक के लिए एसएसपी को प्राधिकरण कार्यालय जाना पड़ता था अधिकारियों की मानें तो अब एडीजी की ओर से बुलाई जाने वाली बैठक में प्राधिकरण की सीईओ स्तर तक के अधिकारी को भी आना होगा।

हालांकि, अगर चेयरमैन बैठक बुलाएंगे तो एडीजी को प्राधिकरण कार्यालय में जाना होगा। एडीजी की ओर से दिए जाने वाले पुलिस से संबंधित प्रस्तावों पर नोएडा और प्राधिकरण के अधिकारी जल्द काम करेंगे।