New Delhi (18/12/2021): एक तरफ जहां आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है वही अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने वाले पूरे उत्तर प्रदेश की 121548 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पिछले 5 सालों से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने की वजह से मुफलिसी में जीवन बिताना पड़ रहा है। दाने-दाने को मोहताज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को ज्ञापन दिया।
मदरसा शिक्षक एकता समिति के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद ऋषि ने बताया कि मदरसा शिक्षकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से मदरसा शिक्षक भुखमरी एवं इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तरफ से घोर लापरवाही बरती जा रही है।
शिक्षकों को पिछले 5 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जबकि मदरसा शिक्षक एक-एक करके मानसिक तनाव एवं बीमारियों से ग्रसित होकर अपना दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 100 से अधिक मदरसा शिक्षकों की आर्थिक तंगी की वजह से दर्दनाक मौत हो चुकी है। शिक्षकों के हालात बहुत ही खराब है। उन्होंने बताया कि इसलिए आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर शिक्षकों के बकाया वेतन को तत्काल जारी करने, वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरा किए जाने तथा विभागीय स्तर पर पत्रों के लंबित होने की दशा में शिक्षकों के वेतन एवं वेतन के अभाव में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
आज उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और बाबा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अल्पसंख्यक मंत्री को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सिकंदर ने बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल रही है। इसी को आधार मानकर मदरसा शिक्षकों ने मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने हेतु समाज के लोगों को समर्थन हेतु प्रयास भी किया था। यदि सरकार मदरसा शिक्षकों का वेतन जारी कर देती है तो आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव में हम सब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बीजेपी की सरकार बनाने हेतु समाज के लोगों के बीच प्रचार-प्रसार का काम करेंगे।
मदरसा आधुनिकीकरण योजना देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की ड्रीम योजना थी। जिसके माध्यम से उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने का सपना देखा था। नरेंद्र मोदी ने भी समय-समय पर अल्पसंख्यक समाज के सचिव एवं सामाजिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयास की बात कही है। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से आपके सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के मिशन पर पानी फिर रहा है।
प्रदेश महासचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी।
