चकबंदी घोटाले की जांच 15 अगस्त तक टली।

सदर तहसील एरिया में हुए चकबंदी घोटाले की जांच अब शासन की टीम भी करेगी। शासन ने तीन सदस्यीय टीम बनाई है। यह टीम 15 अगस्त के बाद जिले में आकर रिकॉर्ड की जांच करेगी।
सदर तहसील एरिया स्थित जगनपुर, अफजलपुर, अट्टा फतेहपुर और दनकौर गांव में हुई चकबंदी के दौरान अधिकारियों ने मिली भगत करके ग्राम समाज की करीब 117 बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा करते हुए अपने रिश्तेदारों और करीबी किसानों को रेवडियों की तरह जमीन बांट दिया था। इस मामले की जांच कई लेवल पर चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन और जिला प्रशासन को फटकार भी लगा चुका है। इस जमीन घोटाले में अब तक करीब 50 अधिकारियों और किसानों के खिलाफ दनकौर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है और ज्यादातर अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ, करोड़ों रुपए के इस घोटाले को शासन ने काफी गंभीरता से लिया है। शासन ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमिटी बनाई है। इसमें राजस्व विभाग के विशेष सचिव जय प्रकाश सागर, राजवस्व विभाग के अध्यक्ष व स्टाफ ऑफिसर सुभ्रांत कुमार शुक्ला और अपर संचालक चकबंदी सुरेश सिंह यादव शामिल हैं। संयुक्त सचिव के.के. चैधरी ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश के अनुसार, तीन सदस्यीय जांच टीम 15 अगस्त के बाद जिले में आएगी और कलेक्ट्रेट पहुंच कर चकबंदी विभाग से जमीन घोटाले संबंधित रिकॉर्ड लेकर जांच करेगी। बताया जा रहा है कि जांच टीम मौके पर जाकर भी जमीन की स्थिति देखेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। संयुक्क्त सचिव ने जिलाधिकारी को जांच टीम का सहयोग करने का निर्देश दिया है।