आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लगातार किसान संगठन और नेता मांग कर रहें थे की पीएम के बोलने से नहीं होगा कानून को वापस लेना होगा, तब ये आंदोलन खत्म होगा।
मना जा रहा है की आगामी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए सरकार बिल लेकर आएगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा था कि आंदोलन को वापस लिया जाए, हम कानून वापस ले रहे हैं लेकिन अभी भी किसान हटने का नाम नहीं ले रहे है।
आज की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बनाए गए बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब कृषि कानून की वापसी का रास्ता आसान हो गया है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानूनों को लेकर किसान लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कानून वापसी के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ अभी भी कई मुद्दों पर बात बाकी है।
