नोएडा : लॉक डाउन से बढी व्यापारियों की चिंता, रिटर्न फाइलिंग और कर देयता की तारीख बढाने की मांग

Abhishek Sharma /Lokesh Goswami Tennews New Delhi :

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नोएडा में लॉक डाउन से बढी व्यापारियों की चिंता, सभी प्रकार की रिटर्न फाइलिंग और कर देयता की तारीख बढाने की मांग

पूरे देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। जिसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में लॉक डाउन है। ऐसे में व्यापारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सभी क्षेत्रों में जहां लॉक डाउन हैं, वहां प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए माल, रेस्टोरेंट सिनेमाप्लेक्स, जिम, पूल, बाजार बंद करने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे में व्यापारियों की सिरदर्द ही बढ़ती जा रही है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स, जीएसटी फाइल रिटर्न समेत कई प्रक्रिया की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर 31 मार्च तक लॉक डाउन के चलते व्यापारियों ने मांग की है कि सभी प्रकार की रिटर्न फाइलिंग और कर देयता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाए।

नोएडा सेक्टर 18 मार्किट एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के जैन का कहना है कि आज से लॉक डाउन शुरू हो गया है और सभी व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखनी है और अपने घर पर ही रहना है ताकि कोरोना वायरस के किसी भी संक्रमण से बचा जा सके। हम सबके लिए यह बेहद कठिन समय है और हम सबके जीवन में पहली बार ऐसी स्तिथि आयी है श। विश्वास है की हम सब मिलकर इस स्तिथि को सम्भाल लेंगे और कोरोना से लड़ाई जीतेंगे।

उन्होंने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है और देश के अनेक अन्य राज्यों में पूरा लॉक डाउन है। जबकि बाकी राज्यों में आंशिक लॉक डाउन है। इस स्तिथि को देखते हुए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आग्रह किया है कि आय कर एवं जीएसटी के अंतर्गत सभी प्रकार की रिटर्न फाइलिंग और कर देयता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाए। वहीं बैंकों के लोन एवं ईएमआई की वापसी की अवधि को भी 30 जून तक बढ़ाया जाए। किसी भी व्यापारी का कोई खाता एनपीए न घोषित हो, इसके लिए बैंकों को निर्देश दिए जाएं।

कैट ने यह भी कहा की विभिन्न कर देने तथा बैंकों लोन अथवा ईएमआई आदि की आगे बढ़ाई गई अवधि पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाए एवं न कोई जुर्माना लगाया जाए श। देश भर में सप्लाई चेन को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए बैंकों द्वारा व्यापारियों को रियायती दर पर कोरोना कैश लोन दिया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष को विशेष परिस्थितियों में 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए तथा व्यापारियों को लॉक डाउन की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाए।

सुशील कुमार जैन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आय कर में घोषित विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिन तारीख 31 मार्च 2020 को आगे बढ़ाया जाए। जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इस स्कीम का लाभ उठा सकें। इस सम्बंध में हम लगातार सरकार के सम्पर्क में है और आशा है इन पर शीघ्र ही कोई निर्णय होगा।

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