ई वे बिल का विरोधकर व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर को सौपा ज्ञापन

PHOTO.VIDEO.STORY-JITENDER PAL- TEN NEWS (01/03/18)

व्यापारियों ने ई वे बिल की खामियों को दूर करने की मांग की
नोएडा। ईं वे बिल को लेकर पूरे जनपद व्यपारियो का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है । व्यापारी वर्ग के लोग इस बिल के विरोध में है उनका कहना है जब देश मे एक बिल एक राष्ट्र के रूप में जीएसटी लागू कर दिया है तो फिर व्यपारियो के ऊपर ई वे बिल क्यो लगाया जा रहा है , केंद्र सरकार यूपी सरकार व्यापारियों को बर्बाद करने में लगी है । और सरकारे व्यापारियों को बिल के नाम पर लूटने का काम कर रही है । उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ई वे बिल की खामियों को दूर करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह एवं आर के सिंह एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर को वित्तमंत्री अरुण जेटली के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मूलचंद गुप्ता ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर को ई-वे बिल मे अधिक परेशानी हो रही हैं क्योंकि उनका माल एक दिन में 2-3 लाख का माल लगभग 50 दुकानों में जाता है जिसमे 500 रुपये से 10,000 रुपये तक के बिल होते हैं। ऐसे मे हर माल का ई-वे बिल निकालना मुश्किल होता है। यदि सभी मालों के ई- वे बिल निकालते है तो माल समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और बिल की अवधि भी मात्र 1 दिन की है। हमारा सुझाव है कि ई-वे बिल की अनिवार्यता लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पर न लगाई जाए यदि वह बिल एवं बिना चालान के माल भेजे तो कानूनी कार्यवाही की जाए। हमे टैक्स देने में कोई आपत्ति नही है हम राज्य सरकार का पूरा टैक्स दे रहे हैं। 50,000 तक के बिल पर ई -वे बिल लगाने मे हमें कोई आपत्ति नही है।

नरेश कुच्छल ने कहा हम ई वे बिल का पूरा विरोध करते है , जब केन्द्र सरकार ने जीएसटी बिल पूरे देश मे लागू कर दिया है तो फिर ई वे बिल लागू करने की क्या आवश्यकता हो गयी , अगर सरकार ईमानदारी से जीएसटी बिल से राजस्व प्राप्त करे तो उसको इतना राजस्व मिल जाएगा , कि सरकार को कोई और टैक्स लगाने की जरूरत ही नही पड़ेगी । लेकिन सरकार की मंशा का पता ही नही चल रहा है । कि वो व्यापारियों के हित मे काम कर रही है या विरोध में । साथ ही कहा कि निकटवर्ती राज्य दिल्ली से नोएडा माल लाया जाता है उस पर भी अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में कई बार शिकायत की जा चुकी है परंतु कोई लाभ नही मिलता। इससे नोएडा के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान उठाना पड़ता है और राज्य सरकार के राजस्व की हानि बदस्तूर जारी है।
ई- वे बिल के संदर्भ में आर के सिंह एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर ने आश्वाशन दिया कि नोएडा से नोएडा माल सप्लाई करने पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में ठोस कदम उठाया जायेगा। इस अवसर पर