गौतम बुद्ध नगर की बिल्डर- बॉयर समस्या के समाधान के लिए हुआ छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी का गठन, 15 जुलाई तक देंगे रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नॉएडा, ग्रेटर नॉएडा और यमुना प्राधिकरण से जुड़ी बिल्डर- बॉयर समस्या के समाधान के लिए आज 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया गया है।  ज्ञात हो की कल ही इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पूरी के बीच बैठक हुई थी जिसके बाद किसी ठोस कदम की सम्भावना जताई जा रही थी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश सरक़ार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह भी स्वीकारा है की जिले में करीब तीन लाख भवन क्रेता/ प्रभावित पक्ष इस समस्या से पीड़ित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है की, ” प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में करीब 3 लाख भवन क्रेताओं/प्रभावित पक्षों की समस्याओं के समाधान के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के सचिव को सदस्य संयोजक नामित किया गया है।”

इस विषय में आगे जानकारी देते हुए बताया गया, “प्रदेश के प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, अध्यक्ष एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और अध्यक्ष एवं हाउसिंग प्रोजेक्ट से संबंधित अग्रणी बैंक (सीएमडीएस) को सदस्य नामित किया गया है। समिति भवन क्रेताओं और प्रभावित पक्षों की समस्याओं को चिह्नित कर उनके समाधान के लिए 15 जुलाई, 2018 तक औद्योगिक विकास विभाग को संस्तुति उपलब्ध कराएगी।”